यह प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाता है। एक व्यक्ति, जिसके खिलाफ हत्या के फतवे जारी हो चुके हों, जिसकी हत्या की कविताएं पढ़ी जा रहे हों, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न करना अक्षम्य लापरवाही है। पता नहीं तिवारी की सुरक्षा को लेकर पुलिस की क्या रिपोर्ट थी किंतु यह साफ है कि खतरे का सही आकलन नहीं किया गया था। किसी की सुरक्षा के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक भी लागू नहीं किया गया। पुलिस का अपराध पोस्टपार्टम के बाद शव को देने में भी सामने आया। शव परिवार को देने की जगह सीतापुर ले जाना और विरोध करने वालों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लखनऊ पुलिस के चेहरे पर बदनुमा दाग लगा गया है। तिवारी की पत्नी को जिस तरह धक्का दिया गया वह अक्षम्य है।

जिस पुलिस के नाक के नीचे जेहादी तत्व साजिशन हत्या करके निकल जाते हैं शर्मसार होने की जगह उसके दादानुमा व्यवहार ने आमजन को आक्रोशित किया है। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। इससे परे जिन कारणों से तिवारी की हत्या हुई वह भयावह है। उस पर आरोप था कि पूर्व मंत्री आजम खान द्वारा आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी के जवाब में उसने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर दी थी। इसके विरुद्ध कट्टरपंथी जिस तरह की उत्तेजना फैलाने लगे थे, उससे मजहब की पूरी जानकारी न रखने वाला कोई तिवारी की जान लेने की कोशिश कर सकता था। अंतत: कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर तिवारी का बिल्कुल उस तरीके से काम तमाम किया, जिस तरह आईएस करता था। गोली चलाने के बाद जिबह करके ऐसे कट्टरपंथियों ने अपनी तरह पूरे देश को डराने की कोशिश की है। इस नाते यह हत्या गंभीर हो जाती है।
जैसे आजम खान के अनर्गल बयान से सहमत नहीं हुआ जा सकता, उसी तरह तिवारी के जवाब से भी। किंतु जब किसी ने आजम की हत्या की घोषणा नहीं की तो फिर तिवारी की हत्या का फतवा जारी क्यों हुआ? उसकी हत्या क्यों हो गई? सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले। इससे प्रत्यक्ष-परोक्ष जुड़े सभी अपराधियों को कानून की जद में लाना जरूरी है ताकि आगे कोई इस तरह मजहबी नजरिए से किसी की हत्या करने से पहले सौ बार सोचे। यह भारत के लिए खतरे की घंटी है, जिसे नजरअंदाज करना भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा।