लेकिन मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का कदम उठा लिया। दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा के दौरान जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव किया था, उससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक था।

अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका बेकरार है और उसे इस क्रम में तालिबान को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान के मदद की दरकार है। पाकिस्तान के लिए यह एक मौका था, जिसके जरिये वह कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता, जिसकी जड़ें पिछले कुछ समय से काफी कमजोर हो चुकी हैं। अगर अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका-तालिबान के बीच समझौता हो जाए, तो भारत के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है।

नि:संदेह सरकार के इस कदम के पीछे भाजपा का जनता से किया हुआ वादा था, मगर वैश्विक परिस्थितियों को भी नकारना कठिन है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के लिए अपनी गई प्रक्रिया की आलोचना की जा सकती है, लेकिन यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी ही नहीं, लद्दाख भी सुरक्षा कारणों से चिंता का विषय बनता जा रहा था, जहां बौद्ध समुदाय में चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका है। अब इन दोनों जगहों पर सुरक्षा की बागडोर पूरी तरह केंद्र के हाथ में होगी। पहले राज्य सरकार के पास कानून-व्यवस्था का मसला होता था, इसलिए केंद्र के पास एक बचाव का मौका होता था।

ऐसा नहीं माना जा सकता कि सरकार के इस फैसले को घाटी के सभी लोग चुपचाप स्वीकार लेंगे। जो संकेत दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि कुछ समूह घाटी के भीतर और बाहर लोकतंत्र, सांस्कृतिक पहचान के नाम पर इसका विरोध करेंगे। यह सही है कि सुरक्षा बल ताकत के आधार पर उनकी आवाज दबा सकते हैं, इसके बावजूद समय की मांग यही है कि संयम बरता जाए। अभी तक वैश्विक प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है, जो भारत को परेशान करे। हां, संभव है कि इस कदम से पाकिस्तान के साथ वार्ता का विषय और आधार ही बदल जाए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदल चुका है। अभी इस पर होने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा।