कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर को एकतरफा फैसले में टुकड़ों में बांटने, जन प्रतिनिधियों को जेल भेजने और संविधान का उल्लंघन करने से राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो जाता है। यह गलत है या सही है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसे अगर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड मान लिया जाए तो पूरी पार्टी का स्वर यही होना चाहिए था। इसके विपरीत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने इसे राष्ट्रीय संतोष का विषय बताकर भाजपा के कदम का समर्थन कर दिया। राज्य सभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलिता ने तो पहले सभी को प्रस्ताव के खिलाफ मत देने का ह्वीप जारी किया और बाद में राज्य सभा सदस्यता से ही त्यागपत्र दे दिया।

इन दोनों के अलावा, अश्विनी कुमार, मिलिंद देवड़ा, दीपेन्द्र हुड्डा ने मोदी सरकार का खुलकर समर्थन किया। वस्तुत: कांग्रेस ने बैठक कर इस मामले पर सुनियोजित रणनीति बनाने तक की पहल नहीं की। परिणाम यह हुआ कि किसे क्या बोलना है; इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। लोक सभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि जम्मू-कश्मीर की संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करता है और इसे शिमला एवं लाहौर समझौते के तहत द्विपक्षीय मामला माना गया है तो आप फैसला कैसे कर सकते हैं? इससे भाजपा को उसे कठघरे में खड़ा करने का आधार मिल गया।

क्या जम्मू-कश्मीर पर हमें कोई निर्णय लेना है तो संयुक्त राष्ट्र से अनुमति लें या पाकिस्तान से सहमति प्राप्त करें? अधीर के इस वक्तव्य की सोशल मीडिया पर कटु आलोचना हो रही है। सच कहें तो लंबे समय तक शासन करने वाली और मुख्य विपक्षी दल की यह स्थिति दयनीय है। अनु. 370 की समाप्ति और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्रशासित प्रदेश बनाने के मसले पर कांग्रेस का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट होना चाहिए था। गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय नेता की जगह कश्मीरी नेता की तरह भाषण दिया तो अधीर ने पाकिस्तान की भाषा बोली। कांग्रेस की यह दयनीय दशा केवल उसके लिए नहीं लोकतंत्र की दृष्टि से भी चिंताजनक है। अच्छा होगा कांग्रेस के नेता सबक लें, आंतरिक अराजकता दूर करें और आगे से राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वर में बोलें।