मध्य प्रदेश के सीहोर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शौचालय सफाई वाले बयान पर सांसद को पार्टी आलाकमान ने भले डांटा-डपटा हो, मगर यह चलन तो आए दिन का है। न तो यह पहली बार है जब साध्वी ने विवादित बात कही हो न यह पहला मौका है जब पार्टी ने उन्हें फटकार न लगाई हो।

तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी ऊटपटांग टिप्पणी की क्या कोई समयसीमा या एक्सपायरी तारीख भी है क्या? हर बार स्तरहीन बयान के चलते खुद और पार्टी की किरकिरी करने वाले नेताओं को सिर्फ मुख्यालय तलब करके या जवाब-तलब करने से लोकतंत्र कैसे मजबूत हो पाएगा? बयानवीर नेताओं पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई से क्यों बचती हैं पार्टियां?

यह सब तब है जब खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई मौकों पर फिजूल की बयानबाजी से नेताओं को बचने की हिदायत देते रहे हैं। यहां तक कि नाथूराम गोडसे को ‘देशभक्त’ बताने के साध्वी के बयान पर मोदी ने बड़े दुखी मन से कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी दिल से माफ नहीं कर सकूंगा। साध्वी प्रज्ञा के शौचालय साफ करने वाले बयान से न केवल प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत योजना की मुहिम की अवहेलना माना गया वरन इससे जातीयता की भी बू आती है।

लिहाजा और ज्यादा फजीहत से बचने के लिए पार्टी सक्रिय हुई और उन्हें सोच-समझकर बोलने की नसीहत दी। दरअसल, ज्यादातर पार्टियां अपने बड़बोले और उद्दंड नेताओं पर मुलायम रुख रखती हैं। यही वजह है कि नेताओं के जहरीले और बिगड़े बोल आते रहते हैं। क्या लगातार गलतबयानी और समाज में वैमनस्यता फैलाने के कारण साध्वी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? भाजपा को इस बारे में संजीदगी से इसलिए भी सोचना होगा क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में उसकी सरकार है।

इस पार्टी ने जनता के मन में यह आशा जगाई है कि देश की बेहतरी यही पार्टी कर सकती है। सो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसे मामलों में महज फटकार लगाने के बजाय उन्हें पार्टी से बाहर करने या हो सके तो कानून बनाने से भी राजनीतिक दलों को परहेज नहीं करना होगा। बयान के विशेष अर्थ और संदर्भ होते हैं, सो समाज पर इसका गलत असर नहीं पड़े इस बात का ख्याल रखना अहम है।