सरकार ने अपनी पुरानी बात ही औपचारिक तौर पर कही है। सरकार का आग्रह है कि कोर्ट पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दे, क्योंकि 14 दिसम्बर, 2018 को उसके द्वारा दिया गया फैसला सही था, जिसमें विमान खरीद की प्रक्रिया, ऑफसेट पार्टनर और कीमत के पहलू पर विचार किया गया था। इसके लिए उसने मूलत: दो आधारों का सहारा लिया है।

एक तो यह कि जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया है, वे अयथार्थ मीडिया रिपोर्ट और आधी-अधूरी फाइल नोटिंग पर आधारित है। पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों ने अदालत में वह फाइल नोटिंग भी दस्तावेज के रूप में सौंपे हैं, जिस पर सरकार को आपत्ति है। सरकार के विरोध के बावजूद कोर्ट ने उसे सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया। सरकार की दूसरी दलील यह है कि इन दस्तावेजों को गलत तरीके से हासिल किया गया है। इसलिए इन्हें सुनवाई का आधार न बनाया जाए। इस पूरी कवायद में ऐसी कई बातें हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

अगर आरोप गलत या चुनिंदा तथ्यों के आधार पर लगाए गया है, तो सरकार को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इस सुनवाई के दौरान अगर अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई सामग्री लीक नहीं हुई, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी लीक नहीं होगी। लेकिन सरकार द्वारा जरूरत से ज्यादा गोपनीयता पर जोर देने से ऐसा लगने लगा है कि वह कुछ छिपाना चाह रही है। यह संदेह उस समय और गहराने लगता है, जब इन तथ्यों के हासिल करने के तरीके पर सरकार द्वारा सवाल उठाया जाने लगता है।

अगर यह मान लिया जाए कि मीडिया ने तथ्यों को पेश करने में पत्रकारीय नैतिकता का पालन नहीं किया और तथ्यों को चयनित आधार पर पेश कर सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया, तो इससे अंतत: सरकार के बजाए मीडिया की ही छवि खराब होगी। सरकार में बैठे लोगों को यह अच्छी तरह से पता होगा कि मीडिया इस तरह से दस्तावेजों को हासिल करता रहा है और इसे कभी अनैतिक नहीं माना गया। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले लोग मंत्रालय के भीतर ही बैठे होते हैं। इसलिए उसे पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। अगर तथ्य में नयापन है, तो तकनीकी आधार पर सरकार द्वारा उसका विरोध करना उचित नहीं लगता।