न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्पायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने यह निर्देश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किक्रेट इन इंडिया (बीसीसीआई) की याचिका पर दिये।       

बीसीसीआई ने कहा था कि उसकी अनुशासन समिति ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष लोकपाल को भेज दिया है।       

इससे पहले 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति के श्रीसंत के इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के आदेश को दरकिनार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुशासन समिति को तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी गई सजा की मात्रा पर पुनर्विचार करना चाहिये।