बीसीसीआई ने दिल्ली में आयोजित विशेष आम बैठक (एसजीएम) में यह फैसला लिया. बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई.

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, "एसजीएम में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि भारतीय क्रिकेट टीम आगामी चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी."

इसके अलावा इस बैठक में सर्वसम्मति से बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को प्राधिकृत करने का फैसला लिया. इसके तहत वह बोर्ड के हित में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के साथ वार्ता को जारी रखेंगे.

उल्लेखनीय है कि आईसीसी ने बीते सप्ताह अपने बोर्ड की बैठक में आय में बीसीसीआई के हिस्से को कम करने के लिए ऐतिहासिक मतदान किया था. इससे नाराज बीसीसीआई ने 1 से 18 जून तक इंग्लैंड में होने वाले चैम्पियंस ट्राफी से हाथ खींचने के विचार से टीम की घोषणा के लिए तय अंतिम तारीख तक टीम नहीं चुनी.

आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम घोषित करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल तक की थी.

बीसीसीआई की मंशा आईसीसी के साथ जारी रार के कारण टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड नहीं भेजने की थी. इससे आईसीसी और स्थानीय आयोजकों को काफी नुकसान होता और फिर ऐसा करते हुए भारत आईसीसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव बना सकता था.

इसकी भनक लगते ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीते गुरुवार को बीसीसीआई को आड़े हाथों लेते हुए उससे जल्द से जल्द चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा करने को कहा.

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सीओए ने बोर्ड से कहा कि नए वित्तीय ढांचे को लेकर आईसीसी के साथ मतभेद के बावजूद टीम की घोषणा में विलम्ब नहीं होना चाहिए.

सीओए ने कहा कि नियामक संस्था के साथ मतभेद के बाद भी बीसीसीआई को खिलाड़ियों के हितों की आहत नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेना उनका अधिकार है.

इसके लिए सीओए ने रविवार को होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) से पहले चौधरी को लिखे पत्र में चयन समिति की आपात बैठक बुलाने की मांग की और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम घोषित करने को कहा.