केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले पेश अपने आखिरी बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के लिये बजटीय आवंटन में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनमान की तुलना में करीब 200 करोड़ रूपये (दस प्रतिशत से कुछ अधिक) की बढोतरी की है...
जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि और भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये खेल और युवा कार्य के मंत्रालय के लिए 2181.90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 1981.03 करोड़ रूपये है।
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 316.93 करोड़ और 2017-18 में 299.27 करोड़ रूपये थी जो बढाकर 411 करोड़ रूपये कर दी गई है। इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रूपये से बढाकर 89 करोड़ रूपये और राष्ट्रीय खेल विकास कोष को आवंटन दो करोड़ रूपये से बढाकर 68 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
भारतीय खेल प्राधिकरण को पिछले साल संशोधित बजट में 395 करोड रूपये आवंटित किये गए थे जिसमें 55 करोड़ रूपये की बढोतरी हुई है। साइ को 2019.20 के बजट में 450 करोड़ रूपये आवंटित हुए हैं। साइ को 2017.18 के बजट में 495.73 करोड़ रूपये दिये गए थे जो 2018.19 के बजट में 429.56 करोड़ रूपये और संशोधित बजट में 395 करोड़ रूपये कर दिये गए है।
राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता राशि कमोबेश जस की तस है। पिछले बजट में एनएसएफ को 245.13 करोड़ रूपये दिये गए थे जिन्हें अब 245 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं।
खेलमंत्री और ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर शुरू किये गए खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिये बजट 550.69 करोड़ रूपये (संशोधित अनुमान) से बढाकर 601.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
