कहा जाता है कि राजनीति करने वाले नेताओं को हर पांच साल बाद फिर परीक्षा पास करनी होती है. हालांकि इस परीक्षा का दायरा संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के रूप में सीमित होता है.

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