इस 32 पन्नों के घोषणापत्र के मुख्य आवरण पृष्ठ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, जबकि पिछले पृष्ठ पर अखिलेश के साथ-साथ प्रमुख समाजवादी नेताओं राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र और चन्द्रशेखर के चित्र बने हैं.

घोषणापत्र में मुलायम के बगलगीर रहे उनके भाई पूर्व सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं है.

घोषणापत्र के जरिये गरीबों, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की गई है.

घोषणापत्र के प्रमुख वादे ये हैं..

किसानों के लिये योजनाएं-

- किसानों को सस्ती दर पर कर्ज.
- मण्डियों का आधुनिकीकरण.
- सूखे की मार से अक्सर जूझने वाले बुंदेलखण्ड में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
- सब्जियों और फलों के उत्पादन को अन्तरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिये ग्रीन हाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करना.
- किसानों के लिये नयी व्यावहारिक फसल बीमा योजना शुरू करना.
- किसान केडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान देना.
- पशुओं के इलाज के लिये 102, 108 सेवा की तरह विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू करना.
- दुग्धशालाओं का आधुनिकीकरण.

शिक्षा क्षेत्र के लिये वादे-

- विविद्यालयों और महाविद्यालयों में सरकार द्वारा ‘वाई-फाई’ की सेवा उपलब्ध कराना.
- विविद्यालयों तथा बड़े कालेजों तक छात्र-छात्राओं को पहुंचाने के लिये विशेष बस सेवा.
- हर मण्डल मुख्यालय पर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर समाजवादी अभिनव विद्यालय स्थापित करना.
- मध्याह्न भोजन के तहत हर बच्चे को मुफ्त एक लीटर देसी घी और एक किलोग्राम मिल्क पाउडर देना.
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं

- गरीब और कमजोर वगरे के लिये असाध्य रोगों के इलाज के वास्ते नयी स्वास्थ्य बीमा योजना.
- हर जिले में ब्लड बैंक की स्थापना (उन्नयन)
- हर जिले में कम से कम एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण.
- डेढ़ लाख रूपये से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को नि:शुल्क सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराना.
- विकास खण्ड स्तर पर कार्डिएक एम्बुलेंस की सुविधा.

अल्पसंख्यक वर्ग के लिये घोषणाएं

- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ सुनिश्चित की जाएगी.
- अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिये आगामी पांच वर्षो में कम से कम एक लाख नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम   व्यवसायों का सृजन.
- अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम को सुदृढ़ और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा.
- अल्पसंख्यक समुदाय में मौजूद पुश्तैनी हुनर को विकसित करने के लिये चिह्नित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना.
- सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड को स्वावलम्बी बनाना.
- वाराणसी में हज हाउस का निर्माण कराना.
- अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक बनवाना.

सड़क निर्माण की योजनाएं

- राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी सभी अवस्थापना योजनाओं को अधिकतम दो वर्ष में पूरा कराया जाना.
- समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण रिकार्ड समय में पूरा कराना.
- बुंदेलखण्ड को तराई से जोड़ने और लखनऊ को नेपाल सीमा से जोड़ने के लिये दो नये ग्रीन फील्ड एक्सपेस-वे का निर्माण कराना.
- लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में आसपास के क्षेत्र को साइकिल हाईवे से जोड़ा जाएगा.

बिजली की व्यवस्था

- सभी गांवों : मजरों में बिजली पहुंचाना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना.
- विद्युत उत्पादक योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करना. पुरानी विद्युत लाइनों का नवीनीकरण करना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली से स्ट्रीट लाइट की योजना पर अमल करना.

शहरी क्षेत्रों का विकास

- चुनिंदा स्थानों पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप की स्थापना करना.
- सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान करना.
- इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और आगरा में रिवर फ्रंट परियोजनाएं शुरू करना.

ग्राम्य विकास

- लोहिया आवास के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना करना.
- अत्याधुनिक स्मार्ट गांवों को क्लस्टर के रूप में विकसित करना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये इण्डियन ग्रामीण क्रि केट लीग की तरह अन्य खेलों की लीग    शुरू करना.

समाज कल्याण के लिये कार्यक्रम

- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये एक आयोग गठित करना.
- समाजवादी पेंशन योजना तथा अन्य पेंशन योजनाओं के तहत एक करोड़ परिवारों को एक हजार रुपये की मासिक पेंशन देना.
- अन्त्योदय अन्न योजना तथा ‘प्रायोरिटी हाउसहोल्ड’ को नि:शुल्क गेहूं तथा चावल का वितरण करना.
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करके उसका कठोरता से अनुपालन कराना.
- विधवा निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, वृद्धजनों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा.
- सामाजिक समस्याओं और असमानताओं की समाप्ति के लिये ‘उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय आयोग’ का गठन    करना.
- वरिष्ठ नागरिकों के लिये ‘ओल्ड एज होम’ की व्यवस्था.

महिलाओं के उत्थान के लिये वादे

- सभी महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा करने पर आधे किराये की छूट देना.
- कामकाजी महिलाओं के लिये शहरों में छात्रावासों का निर्माण कराना.
- महिला उत्पीड़न तथा दुष्कर्म के प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिये हर जिले में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना.
- महिलाओं के लिये मुफ्त ई-रिक्शा की व्यवस्था.

कानून एवं व्यवस्था

- हर पुलिसकर्मी को सेवाकाल में तीन प्रोन्नतियों के अवसर
- यूपी-100 योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करना.
- पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार सुधारने के लिये कार्ययोजना लागू करना.
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये विशेष सतर्कता योजना बनाना.

व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा

- ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ को धरातल पर उतारना. उद्यमियों को कारोबार के लिये आनलाइन स्वीकृतियों की व्यवस्था करना.
- इंस्पेक्टर राज समाप्त करना.
- उद्यमियों के लिये पूर्ण रूप से एकल खिड़की पण्राली लागू करना.
- तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर ‘फैमिली बाजारों’ की स्थापना करना.
- वाराणसी में साड़ी डिजायन केन्द्र खोलना.

सूचना प्रौद्योगिकी

- मेधावी छात्र, छात्राओं के लिए मुफ्त लैपटाप वितरण योजना को जारी रखना.
- आम जनता को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिये मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन उपलब्ध कराना.

युवा कल्याणकारी योजनाएं एवं कौशल विकास

- युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये ‘इंटरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट’ और ‘स्टार्ट-अप’ की व्यापक योजनाएं बनाना.
- खेलकूद के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित, प्रशिक्षित करने के लिये आवासीय पद्धति पर ‘समाजवादी स्पोर्ट्स स्कूल’ की स्थापना करना.

अधिवक्ता कल्याण

- युवा अधिवक्ताओं को मासिक आर्थिक सहायता देना.
- 60 वर्ष से कम उम्र के वकीलों की मृत्यु पर उनके आश्रित परिवार के सदस्य को 10 लाख रपये की सहायता देना.
- वकीलों के आवास के लिये ग्रुप हाउसिंग योजना चलाना.

अन्य वर्गों के लिये

- चौकीदारों, होमगार्डस तथा प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों के मानदेय में वृद्धि.
- क्षेत्रीय ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना.
- सभी रिक्त सरकारी पदों पर आवश्यकतानुसार भर्ती.
- देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के मूल निवास पर उनके परिवार की सुविधा तथा सुरक्षा के लिये विशेष
  प्रबन्ध करना.