यह योजना उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों (कक्षा 10वीं और 12वीं से) पर लागू होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया जाएगा कि, वे ओबीसी छात्रों की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारपरक या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है या इसके लिए एक बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना से अधिक छात्र लाभान्वित हों। पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल माध्यम से तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

उपरोक्त योजनाओं के बारे में निर्देश नरेंद्र कश्यप, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य मंत्री द्वारा जारी किए गए हैं।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं की जानकारी प्रसारित की जाए।

इस बीच, मंत्री ने शहर स्थित डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरक्षित सीटों पर प्रवेश अधिक पारदर्शी तरीके से हो।

गौरतलब है कि, विश्वविद्यालय ने विकलांग छात्रों के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इन आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत ²ष्टिबाधित छात्रों के लिए रखी जाती है।

कश्यप ने विकलांग लोगों को अधिक शैक्षिक और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग को विकलांगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

साथ ही, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए परिसर में नि:शुल्क शिक्षा, छात्रावास आवास और भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

यह राज्य सरकार की मदद से किया जाएगा।