यमुना प्राधिकरण ने अपनी 200 करोड़ के लगभग जमीन को अभी तक खाली करवाया है। आपको बता दें कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने टप्पल नगर पंचायत को समाप्त कर दिया था जिसके बाद यह पूरा इलाका यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दोबारा समाहित किया गया है।

प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे अलीगढ़ जिले के तमाम गांव यमुना अथॉरिटी के अधिसूचित इलाके में है। बिल्डरों, भू माफियाओं और कॉलोनाइजर्स ने गठजोड़ करके टप्पल ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित करवा दिया। यह फैसला लेने से पहले यमुना अथॉरिटी से जरूरी अनापत्ति नहीं ली गई। दरअसल टप्पल ग्रामपंचायत का पूरा इलाका यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में है। राज्य सरकार ने यमुना प्राधिकरण को इस इलाके में विकास योजनाएं संचालित करने का अधिकार दिया है। टप्पल नगर पंचायत घोषित होते ही बिल्डर और कॉलोनाइजर ने वहां बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी थी। नगर पंचायत से नक्शा पास करवाने लगे थे।

टप्पल नगर पंचायत के अस्तित्व में आते ही यमुना प्राधिकरण ने शासन में विरोध किया है। पिछले महीने राज्य सरकार ने टप्पल नगर पंचायत को खत्म करने का फैसला लिया। सरकार ने टप्पल को दोबारा ग्राम पंचायत घोषित कर दिया है और उसका पूरा क्षेत्रफल यमुना अथॉरिटी में समाहित किया गया है। अब प्राधिकरण ने तमाम कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए एक्शन लेना शुरू कर दिया। शुक्रवार की सुबह यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस अफसरों की टीम टॉप पर पहुंची वहां यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास इलाकों में बनाई गई कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है।