इसको लेकर अब तक करीब 500 से अधिक इकाइयों को नोटिस भेजा जा चुका है। इस नोटिस को लेकर काफी उद्यमियों ने औद्योगिक विभाग को शपथ पत्र दिया है। वह अपनी इकाइयों से कॉमर्शियल गतिविधियों को बंद कर चुके हैं, जिसके बाद औद्योगिक विभाग ने शपथ पत्र का सत्यापन करने के लिए फाइल वर्क सर्किल में भेज दी है। शपथ पत्र का सत्यापन सही पाया गया तो आवंटी से सेक्टर रेट का एक प्रतिशत जुर्माना लेकर नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। यदि सत्यापन में कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित पाई गई तो उसको समिति के पास भेजा जाएगा।

औद्योगिक विभाग ओएसडी डॉ. अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में 500 इकाइयों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें उत्पादन इकाइयां संचालित करने के लिए भूखंड का आवंटन किया गया था, लेकिन इनके यहां पर कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 57, 58, 59 और 63 में कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही है। सभी को नोटिस जारी किया गया है।