इसके बाद प्रदेश में आईओसी जिन पेट्रोल पंपों को खुद संचालित कर रही हैं वहां पर भी ओडीओपी के उत्पाद मिलेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि ओडीओपी को बढ़ावा देने और इससे जुड़े स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, कुम्हारों, बुनकरों आदि को नया प्लेटफॉर्म देने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोर्रेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जिन पेट्रोल पंप को इंडियन ऑयल कॉरपोर्रेशन खुद संचालित कर रही है वहां पर ओपीओडी उत्पाद बेचने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के हुसड़िया और जियामऊ पेट्रोल पंप पर स्टॉल खोले जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पेट्रोल पंप पर ओपीओडी उत्पाद के स्टॉल स्टैंडर्ड साइज के होंगे, लेकिन अभी इसके साइज को लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोर्रेशन के अधिकारियों के साथ मंथन चल रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय लेने के बाद स्टॉल खोले जाएंगे। वर्ष 2022-23 के आम बजट में पहली बार ओएसओपी (वन स्टेशन वन प्रोडक्ट) का जिक्र हुआ था। इसी की तर्ज पर पेट्रोल पंप पर ओपीओडी उत्पाद बेचने की तैयारी हो रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पाद को खास पहचान दिलाने के साथ इसे एक स्थाई बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है। इससे पारंपरिक शिल्प और छोटे उद्यमों को बढ़ावा तो मिलेगा ही साथ में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

प्रदेश के जिलों के विशिष्ट उत्पादों के समग्र विकास के लिए योगी सरकार ने 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) नाम से यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। योजना के तहत उत्पाद विशेष के समग्र विकास के लिए ऋण योजना, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, विपणन सहायता योजना व कामन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत दूसरे देशों के दूतावासों में भी उत्पाद की ब्रांडिंग की जा रही है।

लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि ओपीओडी उत्पाद को खास पहचान दिलाने और इसे बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के पेट्रोल पंप पर भी स्टॉल खोलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोर्रेशन के अधिकारियों से बात हो चुकी है। जल्द ही आपको पेट्रोल पंप पर ओपीओडी के उत्पाद मिलेंगे।