उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिवाली का बोनस भी समय पर देने का स्पष्ट संकेत किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा घोषित योजना का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श कर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बदले नकदी वाउचर और खरीदारी के लिए 10 हजार रुपये अग्रिम देने का ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो भी लाभ मिलता रहा है, सरकार उसे देगी। कोरोना आपदा के बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। पिछले वर्ष के अगस्त के मुकाबले इस वर्ष अगस्त में 600 करोड़ और सितंबर के मुकाबले इस वर्ष सितंबर में 890 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

अगर प्रदेश सरकार ने केंद्र की तरह त्योहारी अग्रिम व एलटीसी के बदले नकदी वाउचर के भुगतान का फैसला किया तो करीब 16 लाख कर्मचारी फायदा पाएंगे। प्रदेश में राज्य कर्मियों के 12.40 लाख पद, सार्वजनिक क्षेत्र के करीब एक लाख और सहायतित संस्थाओं के 7.12 लाख पद हैं। इनमें से करीब 16 लाख कार्यरत हैं। इन्हें यदि 10 हजार रुपये एडवांस दिया जाता है तो सरकार पर 1600 करोड़ रुपये का व्यय भार आने का अनुमान है।