मुख्यमंत्री योगी यहां सोमवार को अपने सरकारी आवास पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स स्कीम के तहत आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि स्कीम की सुविधा निर्धन छात्रों, पटरी दुकानदारों सहित औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत शहरी गरीबों को भी उपलब्ध करायी जाए। किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक-कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे। उन्होंने हाउसिंग कॉम्पलेक्स स्कीम के कार्यो में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों-कामगारों व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स स्कीम से मलिन बस्तियों तथा अनियोजित अवैध कालोनियों की समस्या का समाधान होगा। इस हाउसिंग कॉम्पलेक्स के लिए भूमि चिन्ह्ति की जाए तथा निर्माण के समय सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

योगी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण श्रमिक/ कामगार फिर से अपने प्रदेश में वापस आए हैं। विगत दिनों में 25 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश में आ चुके हैं। अभी लगभग 05 लाख और श्रमिकों के आने की संभावना है। इस प्रकार के 45 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश में पहले से ही रह रहे हैं। इन्हें दृष्टि गत रखते हुए लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स की सुविधा का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए।

योगी ने कहा कि उपयुक्त भवनों के ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर प्रथम, द्वितीय तथा अन्य तल पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स बनाने पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों को देखते हुए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने स्कीम की व्यावहारिकता को देखते हुए संबंधित योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।