9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को पूरी विवादित जमीन देने और मस्जिद के लिए कहीं और पांच एकड़ जमीन देने की घोषणा के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की यह पहली बरसी होगी।

अधिकांश मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन की पेशकश को खारिज कर दिया है और शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुरक्षा व्यवस्था 15 दिसंबर तक लागू रहेगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने नियमित पैदल गश्त, यूपी-121 पेट्रोलिंग और शांति समितियों और धार्मिक नेताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करने पर जोर दिया।

उन्होंने धार्मिक स्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, एटीएम व बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।