सरकारी प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योगी ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी धान क्रय केन्द्रों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अधिकारी फील्ड में निकलकर धान क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें। इन केन्द्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि धान बेचने के इच्छुक किसानों को कोई परेशानी न हो।

उन्होंने बताया कि साल 2017-18 में 14 नवम्बर तक 4.57 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का सर्वाधिक रिकॉर्ड था, लेकिन इस वर्ष इस अवधि तक 6.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान खरीद में तेजी लाते हुए लक्ष्य को समय रहते हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली के लिए सभी कदम उठा रही है और उनकी समृद्धि के लिए कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान से धान क्रय के उपरान्त धान का मूल्य उसके खाते में हर हालत में 72 घंटे के बाद ऑनलाइन भुगतान करा दिया जाय। धान खरीद के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मूल्य समर्थन योजना का पूरा लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।