यादव ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि भविष्यनिधि घोटाले को लेकर उनकी सरकार पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। समाजवादी सरकार के कार्यकाल में एक भी पैसा डीएचएफएल को नहीं दिया गया। इस मामले में हजरतगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी इस बात की गवाह है कि योगी सरकार ने बिजली कर्मचारियों की भविष्यनिधि की पहली किस्त डिफाल्टर कंपनी डीएचएफएल को दी।

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल से भविष्यनिधि का पैसा डीएचएफएल को दिया जा रहा था। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। इसलिये उन्हें अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिये बल्कि आज ही समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बने मेंदाता अस्पताल के उद्घाटन से पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये।

यादव ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के हित से जुड़े इस संवेदनशील मामले की जांच रातोंरात सीबीआई से कराने का राज्य सरकार का फैसला समझ से परे है और इससे उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस मामले की सच्चाई बाहर लाने के लिये उचित होगा कि मामले की जांच सिटिंग जज से करायी जाये।

उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में एक भी पैसा डीएचएफएल को नहीं दिया गया। एक सवाल के जवाब में कहा कि योगी को विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को फिलहाल बाहर कर देना चाहिये क्योंकि इनके रहते सच्चाई बाहर नहीं आ सकती।