उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग द्वारा 16 अक्टूबर बुधवार को जारी एक आदेश में कहा है ‘‘शासन ने यह निर्णय लिया है कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत क्षेत्र :फील्ड: में तैनात किसी भी अधिकारी को 30 नवंबर तक अत्यधिक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाये। इसके साथ ही क्षेत्र के सभी स्तर के अधिकारी 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे ।‘‘  

गौरतलब है कि आज ही उच्च्तम न्यायालय में अयोध्या विवाद की अंतिम सुनवाई पूरी हुई है और आज ही प्रदेश सरकार ने छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया है।

इस बारे में प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि यह कोई नयी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को छुट्टियां नही दी जातीं ।  

उनसे जब पूछा गया कि कहीं इसका अयोध्या विवाद के फैसले से तो कोई संबंध नहीं है, तब उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है ।