इन सभी ने अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगायी थी। इन सभी को पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों पर रखा गया था। पुलिस विभाग ही इन्हें मानदेय देता था। डीजी होमगार्ड जीएल मीणा ने इसकी पुष्टि कर कहा कि इन सभी को बकाया मानदेय का भुगतान कर तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया गया है। 

प्रदेश शासन की तरफ से मुख्य सचिव द्वारा जारी किये गये पत्र में कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने और उनकी रिक्तियों की पूर्ति के लिए 25 हजार होमगार्डों की भर्ती की गयी थी। इन होमगार्डों से पुलिस कर्मियों जैसा ही काम लिया जाता था। बदले में पुलिस विभाग द्वारा उन्हें मानदेय दिया जाता था। पिछले साल इन होमगार्डों के मानदेय के लिए डेढ़ सौ करोड़ का बजट जारी किया गया था। जिसमें 118.91 करोड़ रुपया मानदेय बांटा गया था।

रिक्त पुलिस स्थान पर भर्ती किये गये इन 25 हजार होमगार्डों ने पुलिस कर्मियों की तरह डय़ूटी कराये जाने के कारण उनके बराबर भुगतान करने की भी मांग की थी। होमगार्डों का मानदेय बढ़ाने पर पुलिस विभाग पर करोड़ों का अतिरिक्त भार आ रहा था। इसी वजह से उनकी मांग अरसे से लंबित थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मांग पूरी न होने के चलते इन होमगार्डों ने हाईकोर्ट में मानदेय बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल कर दी थी।

इसकी जानकारी होने पर पुलिस विभाग द्वारा सभी 25 हजार होमगार्डों का बकाया मानदेय का भुगतान कर सोमवार से उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी। इस आशय का एक पत्र शासन ने सभी पुलिस प्रमुखों को भेजकर इन 25 हजार होमगार्ड को हटाने के निर्देश दिये हैं।

एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद इन 25 हजार होमगार्डों की श्रेणी में आने वाले होमगार्डों को हटाने के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को आदेश दे दिया गया है। वहीं होमगार्ड जिला कमान्डेंट चंद्रमोहन मिश्रा ने बताया कि बजट की कमी के कारण इन होमगार्डों को हटाया गया है। उनका बकाया भुगतान कर दिया गया है।