इससे पहले दिल्ली में प्रवेश से रोके जाने पर सैकड़ों की संख्या में किसान यूपी-दिल्ली सीमा (यूपी बॉर्डर) पर जमा हो गए थे और वहां घंटों बैठे रहे।
भारतीय किसान संगठन के प्रवक्ता ललित राणा ने बताया कि किसानों के एक शिष्टमंडल ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने गन्ना की बकाया राशि के जल्दी भुगतान, फसलों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाली समिति में किसानों के प्रतिनिधि की नियुक्ति सहित पांच मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया। राणा ने कहा कि आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने प्रदर्शन वापस लेने का फैसला लिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ‘इंटरवल’ है और मांगें पूरी नहीं होने पर वह जरूर लौटेंगे। कर्ज माफी, सस्ती बिजली, पेंशन और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित किसानों की 15 मांगें हैं।

किसानों ने दिल्ली कूच 11 सितंबर को सहारनपुर से शुरू किया था। संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अनुपस्थिति में शिष्टमंडल ने संयुक्त सचिव अग्रवाल से भेंट की। अधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी 15 में से पांच मांगे मान ली जाएंगी। जो पांच मांगे स्वीकार की जानी हैं, वे हैं गन्ना बकाए का जल्दी भुगतान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदूषित हो चुकी गंगा की सहायक नदियों की सफाई, फसलों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाली समिति में किसान प्रतिनिधियों की नियुक्ति और बीमा का लाभ सिर्फ परिवार के मुखिया को नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को दिया जाए।