दोपहर 2 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक होने वाली बैठक में कोयला संकट के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा क्योंकि रेगिस्तानी राज्य थर्मल पावर के उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पर निर्भर है।

2015 में, केंद्र ने छत्तीसगढ़ में परसा ईस्ट-कांटा बसन (पीईकेबी) में 15 एमटीपीए कोयला ब्लॉक और राजस्थान को 4340 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए परसा में पांच एमटीपीए क्षमता आवंटित की थी।

परसा ईस्ट-कांटा बसन कोयला ब्लॉक का पहला चरण इसी महीने पूरा हो गया था, जिसके बाद अब राजस्थान को कोयले की आपूर्ति नहीं की जाएगी जिससे बिजली संकट पैदा हो सकता है।

केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने राजस्थान को परसा कॉल ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति के लिए आवश्यक मंजूरी दे दी है।

अब दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष वन संबंधी मंजूरी पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान का अधिकांश भूमि क्षेत्र मरुस्थल है जहाँ न तो जल विद्युत और न ही बिजली उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध है।

इस संदर्भ में राजस्थान के उच्चाधिकारी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के संपर्क में थे और मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी।