मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कोई ध्यान ही नहीं दिया।

मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि इस संकट के समय ट्रांसपोर्ट उद्योग मोटर बीमा, नेशनल परमिट, डीएल, गुड्स टैक्स, वाहनों की ईएमआई बढ़ाये जाने, ब्याज मॉफी या इससे तत्काल राहत जैसे उपाय की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी है।

कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरन सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट उद्योग ने कभी भी सरकार से सीधे आर्थिक पैकेज की कभी भी मांग नहीं की है। लेकिन आज 70 फीसदी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप्प है। उन्होंने कहा कि ऐसा आकलन है कि इस सेक्टर को उबरने में 7.8 महीने का व़क्त लग सकता है। लिहाजा हम सरकार से कुछ राहत की मांग कर रहे थे। वे लोग 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत शामिल नहीं किये जाने से आहत हैं।

आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नवीन गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "इस सेक्टर में 80 फीसदी लोग छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, जिनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कमाई नहीं हो रही है, ऐसे में हम अपने ट्रकों का प्रीमयम कैसे भरेंगे। हम सिर्फ सरकार से इंटरेस्ट को कुछ दिनों के लिये टालने की मांग कर रहे हैं। एमएसई सेक्टर कमाने के बाद टैक्स भरता है, लेकिन ट्रासंपोर्ट सेक्टर में पहले टैक्स भरना पड़ता है।"

गौरतलब है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अब भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाये बैठा है। देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर के जरिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से जुड़े हैं।