गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में ड्राफ्ट उन्हें सौंपते ही आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। गुर्जरों की मांग के अनुसार पर्यटन मंत्री विेन्द्र सिंह पांच बिन्दुओं का ड्राफ्ट लेकर रेलवे ट्रेक धरनास्थल पर पहुंचे और इसे समिति ने पढ़कर सुनाया।

इसके बाद कर्नल बैंसला ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में आरक्षण को लेकर जहां जहां जाम लगा रखे हैं उन्हें तुरंत खोल दिया जाये।

कर्नल बैंसला ने कहा कि सरकार की तरफ से मिले दस्तावेज को पढ़ लिया है और हमें पांच प्रतिशत आरक्षण मिल गया हैं, थोड़ी कानूनी बाधा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें व्यक्तिगततौर पर आश्वासन दिया हैं, सभी शर्तें सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि एक बिन्दु रह गया जिस पर बाद में चर्चा होगी। उन्होंने गहलोत के प्रति आभार प्रकट किया। 

उन्होंने कहा कि देश में 40 जवान शहीद हुए, उनके प्रति दुख हैं और आक्रोश भी हैं। उन्होंने शहीदों के प्रति श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि शहीदों के परिवारों को हिम्मत दे। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना हैं और इसका निश्चय ही बदला लेंगे।
     
उन्होंने कहा कि जिस तरह अनुशासन एवं दिलदारी से यहां लोगों ने आंदोलन में हिम्मत दिखाई, वह काबलियत के तारीफ हैं। इसमें आस पास के लोगों का भी सहयोग रहा, इस मदद के लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आरक्षण को लेकर जहां जहां जाम लगा रखे हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से खोल दिया जाये। बैंसला ने कहा कि अब केन्द्र सरकार से उन्हें आरक्षण देने के लिए संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया।

   
सरकार की तरफ से दस्तावेज लेकर धरनास्थल पहुंचे पर्यटन मंत्री विरेन्द्र सिंह ने सीआरपीएफ के शहीद जवानों के प्रति श्रद्धाजंलि प्रकट की और नौ दिन चले गुर्जर आंदोलन के दौरान लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए खेद जताया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार ने 48 घंटों में सर्वसम्मति से आरक्षण के संबंध में विधेयक पारित किया। शुक्रवार को पांच घंटे वार्ता भी की। आंदोलनकारियों ने सुरक्षा कवच मांगा था जिसे पूरा कर दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरु होते ही वह शीघ्र मौके पर पहुंचे थे और वायदा किया था जिसे पूरा कर दिया गया। जो चाहे रहे थे उससे ज्यादा किया गया हैं।
     
सरकार की तरफ सौंपे गये दस्तावेज में कहा गया हैं कि गुर्जरों सहित अन्य जातियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण के मामले में राज्य सरकार कानूनी अड़चनों को दूर करने में पूरी मदद करेगी। सरकार ने आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और कोई दुर्भावनापूर्ण काम नहीं करेगी। देवनारायण योजना के तहत सुदृढ़ विकास कराया जायेगा। इसके अलावा समझौतों की पालना की जायेगी तथा इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
      
उल्लेखनीय है कि गत आठ फरवरी को पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने आंदोलन शुरु किया और भरतपुर संभाग के सवाईमाधोपुर जिले के मलारना के पास दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर पटरी पर पड़ाव डाल दिया था। इसके बाद राज्य में विभिन्न जगहों पर सड़क मार्ग भी जाम किया गया। हालांकि इस बार धौलपुर में तीन पुलिस की गाड़यिां जलाने की घटना को छोड़कर शेष आंदोलन शांतिपूर्वक रहा। 
      
आंदोलन के चलते राज्य सरकार ने गुर्जरों सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पारित किया।