योजना शुरू में 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों और विधवा महिलाओं की सहायता के लिए शुरू की गई थी।

उस समय, तहसीलदारों के अधीन तालुका स्तर पर समितियां गठित की गई थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अनाथ और विधवा महिलाएं सरकारी सहायता और मृत्यु, आय, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ-साथ विधवा पेंशन, आवास सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकें।

तटकरे ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अब 'सरकार आपके द्वार' पहल के तहत विधवा और एकल महिलाओं के लिए विभिन्न राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को लेकर जिला स्तर पर शिविर और संपर्क कार्यक्रम आयोजित करेगी।

उन्होंने कहा, “मिशन वात्सल्य का विस्तार महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और महाराष्ट्र की सभी एकल महिलाओं को राहत मिलेगी।”