Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे को मुंबई पुलिस का नोटिस, आजाद मैदान खाली करने को कहा
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे की भूख हड़ताल मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रही।
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मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को मंगलवार को एक नोटिस जारी कर मुंबई का आजाद मैदान खाली करने को कहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पुलिस द्वारा आंदोलन-पूर्व निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी किया।
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है।
उच्च न्यायालय ने उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि मराठा आंदोलन के कारण मुंबई ‘‘बिल्कुल ठप’’ पड़ गई है और आंदोलन ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। इसे देखते हुए सोमवार को अदालत ने कहा कि वह जरांगे और प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करने का ‘‘अवसर’’ दे रही है कि मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली और साफ कर दी जाएं।
उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलन के लिए निर्धारित स्थान आजाद मैदान में नहीं रुकने तथा दक्षिण मुंबई में महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए कड़ी फटकार लगाई जिसके बाद 43 वर्षीय जरांगे ने अपने समर्थकों से अदालत के निर्देशों का पालन करने और सड़कों पर इधर-उधर घूमकर लोगों को असुविधा न पहुंचाने को कहा।
उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय करते हुए कहा कि यदि तब तक जरांगे की तबीयत बिगड़ती है तो सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए।
आरक्षण लाभ के लिए मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे जरांगे ने सोमवार दोपहर को पानी पीना बंद कर दिया था, लेकिन शाम को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ घूंट पानी पिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि प्रशासन मराठा आरक्षण के लिए कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन पर मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे के समाधान के लिए संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।
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