केंद्रीय विधि मंत्रालय के अनुसार 14 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति बुधवार को की गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक अगस्त तक मुंबई उच्च न्यायालय 94 स्वीकृत पदों के मुकाबले 66 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा था, यानी अदालत में 28 न्यायाधीशों की कमी थी।

अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर न्यायाधीश या ‘‘स्थायी’’ न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।