जवाब में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जम्मू-कश्मीर को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि विकास नहीं होना चाहिए, तो कोई भी इससे सहमत नहीं होगा। अगर केंद्र सरकार की जम्मू-कश्मीर के लिए नीयत अच्छी है, तो हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। यह बजट जम्मू-कश्मीर के लोगों का बजट है।"

सीएम अब्दुल्ला ने आगे कहा, "यह बजट जम्मू-कश्मीर के लोगों से सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है। पहली बार इस बजट को तैयार करते समय नगरपालिका समितियों (एमसी) से भी विचार किया गया है। पिछले पांच-छह साल में संसद में जम्मू-कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट अस्पष्ट थे। हम यह भी नहीं बता सकते थे कि किस क्षेत्र के लिए क्या आवंटित किया गया था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह भी याद नहीं है कि पिछले पांच-छह साल में जम्मू-कश्मीर के लिए कौन-सा बजट पेश किया गया था।"

उन्होंने कहा, "आज आप जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या पिछले पांच-छह साल में कोई चर्चा हुई थी, कोई सवाल उठा था? अगर यह प्रधानमंत्री का बजट होता तो यहां कोई सवाल या जवाब नहीं होता। प्रधानमंत्री यहां आपके सवालों का जवाब देने नहीं आते, न ही वित्त मंत्री आते। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की चुनी हुई सरकार का बजट है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जम्मू-कश्मीर का विकास चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं।"

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा में पहली बार बजट पेश किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छह साल बाद जम्मू-कश्मीर का पहला बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार बजट पेश करते हुए खुश हैं। उन्होंने इसे आर्थिक विकास का एक रोडमैप और लोगों की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बताया।

बजट पेश करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की ओर बढ़ते कदमों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य अब स्थायी शांति की राह पर है और उनके बजट का मुख्य फोकस युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रयासों पर था।

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "यह बजट न केवल राज्य के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि यह हमारे युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों का निर्माण करेगा, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे।"