यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) से अलग है, जो उन लोगों को टारगेट करती है जिन्हें केंद्र सरकार की योजना से लाभ नहीं मिला है।

असम कैबिनेट ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की मौजूदगी में यह फैसला लिया।

इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 13 जिलों, शहरी और ग्रामीण, दोनों में भूमिहीन कम से कम 1,540 स्वदेशी परिवारों को भूमि निपटान लाभ प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार की पहल मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत, भूमि रहित स्वदेशी परिवारों के लिए भूमि बंदोबस्ती की जाएगी।