उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को निर्देश दिया कि वह शिवसेना (Shivsena) के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसला करें, जिनमें दोनों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है।

ठाकरे ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (MLC) को उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति नार्वेकर को पढ़कर सुनाने के लिए भी कहा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ हम 31 दिसंबर को अयोग्य सरकार को अलविदा कहेंगे।’’

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी नहीं होने देनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से अजित पवार (Ajit Pawar) गुट के नौ विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के अनुरोध वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की याचिका पर भी 31 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा है।