अपराध शाखा के एक बयान में कहा गया है कि जम्मू में अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने जम्मू जिले के आर.एस. पुरा, ग्रेटर कैलाश और बिधना क्षेत्र में पांच स्थानों पर तलाशी ली।  

इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 409 और 130-बी के तहत एफआईआर संख्या 89/23 दर्ज की गई है।

एक लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद छापे के दौरान कई दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि जब्त किए गए हैं, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि न्यायिक दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए स्टांप पेपर से जुड़े घोटाले के माध्यम से राजस्व विभाग को भारी नुकसान हुआ है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी में नकली कृषि प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है, जो कृषि भूमि की खरीद और बिक्री में आवश्यक दस्तावेज हैं। ये प्रमाणपत्र अक्सर अवैध रूप से ऐसे व्यक्तियों को जारी किए जा रहे हैं जिनका कृषि से कोई वास्तविक संबंध नहीं है।

इसके अलावा, कुछ बेईमान व्यक्ति, संभवतः उप रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर, धोखाधड़ी से स्टांप पेपर का कई बार पुन: उपयोग कर रहे हैं।

प्रारंभिक जांच के बाद, जांच दल ने पाया कि आरोपियों की गतिविधियों ने न केवल भूमि लेनदेन की कानूनी अखंडता से समझौता किया था, बल्कि राजस्व विभाग और राज्य के खजाने को भी काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाया था।

इस संगठित गिरोह की कार्यप्रणाली में व्यक्तियों का एक नेटवर्क शामिल था, जिसमें कुछ राजस्व विभाग के अधिकारी, संपत्ति डीलर, स्टांप पेपर विक्रेता, कमीशन एजेंट और अन्य मध्यस्थ शामिल थे।

यह स्पष्ट है कि ये व्यक्ति उच्च स्तर के समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, जिससे बड़ी रकम के बदले कृषि प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा मिल रही है।