यह संभावित निर्णय सोमवार सुबह राजभवन द्वारा उन 16 राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के राज्यपाल के फैसले की घोषणा के बाद आया है, जो पिछले कुछ समय से बिना कार्यात्मक प्रमुख के चल रहे थे।

इससे पहले गवर्नर हाउस ने रविवार को एक और अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार या राज्य शिक्षा विभाग का कोई भी निर्देश किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय या गैर-संकाय कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

राज्यपाल की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए एक विशेष प्रस्ताव लाने का संकेत देते हुए शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिया जाएगा।

बोस के पूर्ववर्ती और वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के दौरान भी, सत्तारूढ़ दल ने उनके खिलाफ इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया था।

इस बीच, भाजपा के एक विधायक ने कहा कि जब जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र फिर से शुरू हुआ था, तब सत्ता पक्ष ने इसी तरह का संकेत दिया था कि राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है।

विधायक ने कहा, "लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव पेश करने दीजिए और हम भी अपने विधायक दल के फैसले के मुताबिक काम करेंगे।"

इससे पहले सोमवार को ब्रत्य बसु ने भी राज्यपाल के खिलाफ तीखा हमला किया था और उन्हें "मसखरा" तक बताया था।

उन्होंने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित राज्यपाल के विभिन्न कदमों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का भी संकेत दिया।