इनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने स्वामित्व वाले सिनेमा थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों को राज्य बीमा निगम में दी जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया था। यह आदेश वहां की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। बार एन्ड बेंच वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक़ कोर्ट ने ईएसआईसी की एक शिकायत पर यह कार्यवाई की है। ईएसआईसी के अनुसार, जयाप्रदा के स्वामित्व वाले अब बंद हो चुके सिनेमा थिएटर का प्रबंधन कर्मचारियों के बकाए से ईएसआई राशि की कटौती कर रहा था, लेकिन वह राज्य बीमा निगम को पैसे का भुगतान नहीं कर रहा था।

जयाप्रदा और उनके भाई रामकुमार और राज बाबू जयाप्रदा सिनेमा के भागीदार थे, जो लगभग 10 साल पहले बंद हो गया था। ईएसआई अधिनियम की धारा 40 के तहत, प्रमुख नियोक्ता को नियोक्ता के योगदान के हिस्से और कर्मचारियों के योगदान के हिस्से का भुगतान करना आवश्यक है। मुख्य नियोक्ता कर्मचारियों से उनके वेतन में से उनके अंशदान की वसूली करने का हकदार है। न्यायालय ने नरमी बरतने की उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम "सामाजिक कल्याण कानून का एक हिस्सा" है जो मुख्य रूप से कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाया गया है। इस प्रकार, इसके प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन एक "निंदनीय अपराध" और "सामाजिक-आर्थिक अपराध" था और अपराधी को दंडित करने की आवश्यकता थी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सी सुंदरपांडियन ने कहा, "अपराध की प्रकृति सामाजिक-आर्थिक अपराध है। अत: किया गया अपराध जघन्य एवं निंदनीय है। इसलिए, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 (1) (बी) के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखूंगा। इसलिए, अभियुक्त की याचिका खारिज की जाती है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए तथा विकट एवं शमन करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने के संबंध में मेरी राय में, वर्तमान मामला उदारता दिखाने के मामले की श्रेणी में नहीं आता है अर्थात सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह एक उपयुक्त मामला है, जहां अभियुक्त को सजा भुगतने का निर्देश दिया जाना चाहिए क्योंकि अपराध की गंभीरता गंभीर है, इसलिए किसी भी तरह की नरमी पर विचार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जयाप्रदा और उनके दोनों भाइयों को 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।