यह आदेश 10 जून से प्रभावी होगा और मतगणना की तारीख 11 जुलाई तक जारी रहेगा। आठ जुलाई को एक ही चरण में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा।

हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर सहमत होगा या नहीं, राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा है कि लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की राज्य प्रशासन की क्षमता पर विश्वास होना चाहिए।

इससे पहले शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए 75,000 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पांच दिन पर्याप्त नहीं हैं और एसईसी द्वारा स्थिति की समीक्षा की जरूरत है। पीठ ने राज्य सरकार को सोमवार को अदालत के समक्ष केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट की टिप्पणी के तुरंत बाद सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के बाद, सिन्हा ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त राज्य पुलिसकर्मियों को तैनात करने की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं।

सिन्हा ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नामांकन प्रक्रिया आज ही शुरू हुई है। हम स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे।