मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पहले पश्चिम बंगाल ने रास्ता दिखाया। बंगाल से बेंगलुरु तक, लोगों ने एक ही तर्ज पर बोलना शुरू कर दिया है। निकट भविष्य में कुछ और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। वहां भी भाजपा हारेगी। आखिरकार, 2024 में देश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी।

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके किसी को भी वोट दे सकते हैं। बस भाजपा को हराएं। यही बात हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार-बार कहती रही हैं। ठीक यही कर्नाटक में हुआ है। हम खुश हैं। पश्चिम बंगाल ने 2021 में रास्ता दिखाया, जिसे कर्नाटक में दोहराया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, भाजपा ने धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को बार-बार गुमराह करने की कोशिश की थी। मुझे खुशी है कि बंगाल ने रास्ता दिखाया है और कर्नाटक ने उसे दोहराया है।

हालांकि, कर्नाटक के लोगों को परिणामों के लिए बधाई देने के बावजूद दोनों बनर्जी कांग्रेस के बारे में चुप रहे, जिसने वास्तव में वहाँ भाजपा की हार का मार्ग प्रशस्त किया।

मीडियाकर्मियों द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस द्वारा करने के बारे में उनके विचारों पर विशेष रूप से पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है।

अभिषेक बनर्जी ने पूरा श्रेय कर्नाटक के लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि परिणाम भाजपा के खिलाफ लोगों के एकजुट होने को प्रतिबिंबित करता है।

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों ने साबित कर दिया है कि केवल उनकी पार्टी ही ऐसे गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर हरा सकता है।

चौधरी ने कहा, वैकल्पिक गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपा मोर्चे के सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कांग्रेस भाजपा विरोधी मोर्चे के संचालन स्थिति में है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि तृणमूल वास्तव में एकजुट विपक्षी गठबंधन के खिलाफ है। चौधरी ने कहा, उनकी (ममता बनर्जी की) पार्टी के सांसदों ने उस समय मतदान नहीं किया जब हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ के खिलाफ एकजुट विपक्षी उम्मीदवार को मैदान में उतारा। तृणमूल भी संसद के भीतर किसी भी तरह के समन्वय के लिए अनिच्छुक है।