मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली शिवसेना के व्हिप भरत गोगावले ने कहा कि वह टिप्पणी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़ेंगे।

गोगावले ने अपने स्टेटस के बारे में एक सवाल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्हिप के रूप में उनकी नियुक्ति का केवल अवलोकन किया है, कोई निर्णय नहीं दिया है।

इससे पहले, विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्टी व्हिप के रूप में सुनील प्रभु पर इसके अनुमोदन की मुहर का स्वागत किया।

शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि इसका मतलब यह है कि शिंदे गुट (भारत गोगावले) का व्हिप भी अवैध है।

राउत ने मांग की कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान 'अवैध' शिंदे सरकार को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।