सूत्रों के मुताबिक, सिल के आवास से छापे में बरामद एक हार्ड-डिस्क में 6,000 लोगों के नाम हैं। उनमें से, लगभग 5,000 को कई नगर पालिकाओं में भर्ती किया गया था, जबकि शेष को स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के रूप में शामिल किया गया था।

ईडी के एक सहयोगी ने कहा, "सरकारी स्कूलों में भर्ती घोटाले से जुड़े सबूतों की तलाश में हमारे अधिकारियों ने सिल के आवास पर छापा मारा। उस गिनती पर ठोस सुराग मिलने के अलावा, हमारे अधिकारियों को एक अन्य भर्ती घोटाले के संबंध में भी ऐसे ही सुराग मिले हैं, जो राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित है।"

उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ एक हार्ड-डिस्क को डिकोड करने के बाद केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को यही पता चला। केंद्रीय एजेंसी के सहयोगी ने कहा कि कुछ अन्य हार्ड-डिस्क भी बरामद किए गए हैं और उन्हें डीकोड करने के बाद घोटाले में शील की संलिप्तता के बारे में और सबूत सामने आएंगे।

हार्ड-डिस्क से पहले ही ईडी के अधिकारियों को विभिन्न नगर पालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती के लिए कथित घोटाले में 12 करोड़ रुपये की वसूली के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल गए थे।

सूत्रों के अनुसार, हार्ड डिस्क में न केवल नगर पालिका भर्ती अनियमितताओं के मामले में एकत्र की गई कुल आय का उल्लेख है, बल्कि उन उम्मीदवारों के नाम भी हैं जिनसे धन एकत्र किया गया था और राशि एकत्र की गई थी।

नगर पालिकाओं में भर्ती में गड़बड़ी के मामले में केंद्रीय एजेंसी अलग से केस दर्ज करेगी।

ईडी के वकील ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पहले ही दावा किया है कि राज्य में कई नगरपालिकाओं में इस तरह की अनियमितताएं स्पष्ट हैं और उस प्रक्रिया में लगभग 5,000 कर्मचारियों और क्लर्कों के ग्रेड में लोगों को करोड़ों रुपये के भुगतान के खिलाफ भर्ती किया गया था।