गृह मंत्री अमित शाह ने यहां 'ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' शीर्षक से दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे समुद्री मार्गों को नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नौसेना और कुछ राज्यों की पुलिस को दखल देना होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच यात्रा करने वाले कई जहाजों में अक्सर मादक पदार्थ लदे होते हैं, जिनकी आपूर्ति श्रीलंका से अमेरिका को की जाती है। शाह ने जोर देकर कहा, इसे रोकना होगा, अन्यथा हम ड्रग्स को भारत में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते।

शाह ने कहा, "हम इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। अगर नशीला पदार्थ, चाहे वह कोई भी बेच रहा हो, नष्ट नहीं होता है, तो उसे यहां बेचा जाएगा। हमारा मकसद दुनिया में कहीं भी ड्रग्स बेचने वालों को कमजोर करना होना चाहिए।" गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का राज्यों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, मैं सभी राज्यों और संबंधित विभागों से ड्रग्स, अन्य नशीले पदार्थ, दोषियों और लत के खिलाफ अभियान में एकजुट होने की अपील करता हूं। समय पर प्रतिक्रिया समय की मांग है। शाह ने कहा कि हालांकि नशीले पदार्थों के खतरे से निपटना गृह मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है, राजस्व, समाज कल्याण, शिक्षा और संस्कृति जैसे अन्य विभागों को इस खतरे को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ हाथ मिलाना चाहिए।

शाह ने राज्यों को जब्त दवाओं को लेकर सावधान रहने की भी चेतावनी दी क्योंकि गृह मंत्रालय को सूचना मिल रही है कि कुछ जगहों पर पुलिस की हिरासत से मादक पदार्थ की चोरी हो रही है। इस अवसर पर, शाह ने 1,235 करोड़ रुपये मूल्य की 9,298 किलोग्राम जब्त दवाओं को नष्ट करने के लिए हरी झंडी दे दी।