असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "असम में 2026 तक बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए हमारी सरकार आने वाले दिनों में निर्णायक कदम उठाएगी।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाल विवाह के प्रत्येक मामले का विरोध करने के लिए राज्य सरकार ने इस बजट में बाल विवाह के खिलाफ मिशन चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान शुरू करेंगे और हम हर दो से तीन महीने में एक बार गिरफ्तारी करेंगे। एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। अब तक 900 मामलों में चार्जशीट दी गई और पुलिस ने कानून का पालन किया।"

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए हैं।

सरमा ने कहा, "हमारी सरकार छात्रवृत्ति, मुफ्त स्कूली शिक्षा और मुफ्त चावल कार्यक्रम की पेशकश कर पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में प्रयास करेगी।"