केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कश्मीर संभाग के उपायुक्त अपने-अपने जिलों में कश्मीरी पंडित परिवारों की वापसी व पीएम पैकेज कर्मचारियों के बारे में एक डेटा की निगरानी और रखरखाव करेंगे।

इसी आदेश में कहा गया है कि कश्मीर संभाग में सभी उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक घाटी में अपने प्रवास के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा घाटी में लौटने वाले कर्मचारियों / प्रवासियों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर पिछले साल के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर घाटी से बाहर स्थानांतरित करने के लिए आंदोलन कर रहे प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि कश्मीर संभाग के सभी संबंधित सचिव/डीसी तत्काल वेतन जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि राज्य की भूमि और चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए।

इस संबंध में किसी भी प्रतिकूल अदालती आदेश/स्थगन के लिए उपस्थित होने वाले (उपस्थित न होने वाले) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/वकील को जवाबदेह ठहराया जाएगा और तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा।