मुख्यमंत्री ने यह बात प्रदेश में वंचित परिवारों को भूमि विलेख वितरण के अवसर पर आयोजित एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, "मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया अभी जारी है और यह प्रक्रिया 5 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। मैं सभी को सलाह दूंगी कि वे व्यक्तिगत रूप से उस उद्देश्य के लिए लगाए गए शिविरों का दौरा करें और जांचें कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। यह भी जांच लें कि नामों की स्पेलिंग सही है या नहीं। यदि नहीं, तो उन्हें ठीक करवाएं। अन्यथा, आपको एनआरसी की आड़ में डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है।"

यह दावा करते हुए कि एनआरसी की आड़ में लोगों को डिटेंशन कैंपों में भेजना बेहद शर्म की बात है, उन्होंने कहा कि लोगों को इस मामले में उत्पीड़न से बचने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए।

समारोह में बोलते हुए, बनर्जी ने विशेष रूप से उन लोगों का उल्लेख किया जो भागीदारी के समय से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय तक अलग-अलग चरणों में अपना सब कुछ खो कर पड़ोसी बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आए थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कुछ निकायों जैसे रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों के खिलाफ उनकी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाने के खिलाफ भी तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा, "उचित मुआवजे और पुनर्वास के बिना, पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की बेदखली की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपको बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास किया जाता है, तो विरोध करें। राज्य सरकार आपके साथ रहेगी।"

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं का एक धड़ा राजनीति के नाम पर पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य के कुछ नेता लगातार केंद्र सरकार को विभिन्न मदों के तहत राज्य को केंद्रीय देय राशि के भुगतान को रोकने के लिए लिख रहे हैं।"