श्रीरामुलु ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा सेवाएं बंद करने के आदेश के बावजूद कैब एग्रीगेटर सक्रिय हैं।

उन्होंने कहा, "अधिकारियों को ओला और उबर कैब को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए टीम भेज दी गई है।"

उन्होंने बताया कि न्यूनतम किराया नियम के उल्लंघन के कारण दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई एक या दो दिनों में तय की जाएगी।

मंत्री श्रीरामुलु ने कहा कि उन्हें हर साल कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा, "वे ग्राहकों को सेवा और आराम देने वाले हैं। इसमें कुछ तकनीकी मुद्दे भी शामिल हैं।"

मंत्री ने कहा, "लाइसेंस जारी करते समय शर्ते निर्धारित की गई हैं। शर्ते उल्लंघन करने के लिए नहीं है। शिकायतों पर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। जवाब आने के बाद निर्णय लिया जाएगा।"

हालांकि, परिवहन विभाग के सूत्रों ने कहा कि कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है।

कर्नाटक परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ऐप आधारित एग्रीगेटर्स ओला, उबर, रैपिडो को अपनी ऑटो सेवाओं को तुरंत बंद करने के लिए नोटिस जारी किया था और उन्हें ग्राहकों पर लगाए गए अत्यधिक शुल्क पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त टीएचएम कुमार ने कहा था कि उन्हें दो से तीन दिनों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। विशेष रूप से कैब एग्रीगेटर्स पर ऑटो सेवाओं के लिए दोगुनी राशि वसूलने की शिकायतें की गईं।

उन्हें नोटिस जारी कर आरोपों पर जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि ऑटो का न्यूनतम किराया 30 रुपये और 5 मिनट के लिए 5 रुपये का वेटिंग चार्ज आधिकारिक तौर पर तय किया गया है। लेकिन, कैब एग्रीगेटर कथित तौर पर न्यूनतम किराया 100 रुपये वसूल रहे हैं। लोगों के एक बड़े वर्ग ने इसके खिलाफ शिकायतें की हैं।