पार्टी ने घोषणापत्र में ‘‘ 10 वादे ’’ किए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को अनिवार्य करने के लिए पेश की प्रविष्टियों को दुरस्त करना भी शामिल है, क्योंकि यह ‘‘ वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है और अवैध आव्रजन का रोकता है।’’

घोषणा पत्र में यह रेखांकित किया गया है कि अगर भाजपा सत्ता आई तो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, बाढ को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य ‘‘आत्मनिर्भर’’ बन पाए।

इसमें यह भी वादा किया गया कि ‘ओरुंडोई’ योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 830 रुपये से बढाकर तीन हजार रुपये कर दी जाएगी और पात्र निवासियों को ‘भूमि अधिकार’ भी दिए जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद कहा कि सही समय पर राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को असम में जारी किया जाएगा।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा, ‘‘ पार्टी दावा कर रही है कि वे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू नहीं होने देगी, जो असल में केन्द्र का कानून है। या तो उन्हें पता नहीं है या वे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं।’’