बनर्जी ने समन को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है। बनर्जी ने तीन पन्नों के अपने पत्र में कहा है, "हम सबसे पहले आपको सूचित करना चाहते हैं कि कानून एवं व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) विषय भारत के संविधान की राज्य सूची की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के डोमेन के अंदर आता है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में आप दोनों अधिकारियों को चर्चा के लिए या किसी भी तरह कैसे बुला सकते हैं? क्या आप भारत के संविधान और किसी अन्य कानून के तहत राज्य की कानून एवं व्यवस्था के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं?"

तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र का पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह और डीजीपी को समन भेजना राजनीतिक मकसद से प्रेरित है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख जे.पी. नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। हालांकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को राष्ट्रीय राजधानी नहीं भेजने का फैसला किया है।

ममता ने कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने के लिए केंद्र सरकार जिस तरह पत्र भेज रही है, वह असंवैधनिक है। गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करना अस्वीकार्य है।"

ममता ने कहा, "भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर सकें।"

उन्होंने कहा कि बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब हो रहा है। ममता ने दावा किया कि नड्डा के साथ दोषी, अपराधी व भाजपा से जुड़े हथियारों से लैस लोग थे।"

इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डायमंड हार्बर में नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक रिपोर्ट भी सौंपी है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में नड्डा के काफिले पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की सुबह उस समय हमला किया था, जब वह भाजपा कार्यकताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे।