प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए साल के आखिरी में होने वाली या सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र में विभिन्न विश्वविद्यालय जो एक फार्मूला तय करेंगे उसके आधार पर छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी। हालांकि परीक्षाएं कराने की स्थिति बनने पर छात्रों को परीक्षाएं देने का विकल्प दिया गया है।

इतना ही नहीं सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकायों से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को रद्द करने की बात करने का भी निर्णय लिया है। इनमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर होटल काउंसिल और कैटरिंग टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

ठाकरे ने मोदी से आग्रह किया है कि वे इन सभी शीर्ष निकायों को इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देकर और विश्वविद्यालयों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करके राज्य सरकार के निर्णय का समर्थन करें।

बता दें कि 19 जून को एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत महाराष्ट्र ने 2019-2020 के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पेशेवर और गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण सभी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी।