दरअसल नागरिक (संशोधन) विधेयक के विरोध में संगठनों ने गणतंत्र दिवस के राज्यव्यापी बहिष्कार की घोषणा की थी जिसके बाद शनिवार को राष्ट्रीय पर्व में लोग शामिल नहीं हुए। पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में आम लोग शामिल नहीं हुए। केवल मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारियों ने ही इसमें शिरकत की। 

कार्यकम के बहिष्कार का आह्वान स्वयं सेवी संगठन कॉर्डिनेशन कमेटी ने किया था। यह नागरिक समाज एवं छात्र इकाइयों का संगठन है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अहमियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य को भारत का सर्वाधिक स्वच्छ राज्य बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेगी।