गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोनोवाल को पूर्वोत्तर के राज्यों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक विमर्श करने के लिए संबद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने का भरोसा दिलाया। सिंह ने सोनोवाल और असम के वित्तमंत्री हेमंत विस्व सरमा के साथ हालिया बैठक के दौरान कहा, "नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 किसी एक देश से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए नहीं है। यह किसी एक राज्य में निवास करने वालों के लिए भी नहीं है।"

बैेठक में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएड) के मुख्य कार्यकारी सदस्य हगरामा मोहिलेरी समेत उसके कुछ नेता भी मौजूद थे।

गृहमंत्री ने कहा, "दरअसल, हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण असम पर प्रवजन का अनुचित बोझ है। असम को इस बोझ को नहीं उठाना चाहिए। यह पूरे देश का दायित्व है और इस बोझ को देश के साथ भी बांटना नहीं चाहिए।"

उन्होंने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, "धार्मिक उत्पीड़न के कारण तीन पड़ोसी राज्यों से भारत आने को मजबूर हुए छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की मदद को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं।"

सिंह ने उपबंध छह के कार्यान्वयन संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति को एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का कदम असम की सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिता की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक है।

उन्होंने कहा, "समिति का अधिकार काफी व्यापक है। जिनको असम से लगाव है और असम के लोगों के लिए दिल में प्यार है, उनको इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ मिलेगा।"