पाकिस्तान की ओर से बार बार संघषर्विराम उल्लंघन करने का मुद्दा राज्य विधानसभा में उठने पर आज जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेशनल कॉन्प्रेंर्स नेकां ने दोनों देशों के बीच हुए वर्ष 2003 के संघषर्विराम समझौते को सख्ती से लागू करने का आह्वान करते हुए महबूबा मुफ्ती सरकार के रुख का समर्थन किया.

भाजपा विधायक रविंद्र रैना ने इससे पहले निरंतर पाकिस्तानी गोलाबारी की निंदा करने के लिये एक प्रस्ताव लाने पर जोर दिया था. राज्य में भाजपा की पीडीपी के साथ साझा सरकार है.

निरंतर संघषर्विराम उल्लंघन के मुद्दे को लेकर शून्य काल के दौरान विधानसभा 10 मिनट तक स्थगित भी रहा.

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने क्षेत्र में स्थायी शांति बहाली के लिये भारत एवं पाकिस्तान के बीच संवाद का समर्थन किया .

वीरी ने कहा, यह मुद्दा इससे पहले भी सदन में उठ चुका है. हमारा रुख है कि शांति एवं सुलह एकमात्र जरिया है. संवाद की एकमात्र रास्ता है.

उन्होंने कहा कि स्थायी शांति बहाली की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से शुरू की गयी प्रक्रिया को आगे बढाना चाहिए.

कल रजौरी एवं पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी गोलीबारी में एक कैप्टन समेत सेना के चार जवान शहीद हो गये थे और दो किशोर समेत चार अन्य घायल हो गये थे.

सत्तारूढ पीडीपी के विधायक जावेद बेग ने कहा कि पाकिस्तान को उकसाने की बजाय सदन को दोनों देशों से इस मुद्दे के समाधान के लिये बातचीत शुरू करने की अपील करनी चाहिए. हालांकि, बेग की टिप्पणी का भाजपा सदस्यों ने विरोध किया.

नेकां विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''हमलोग वीरी एवं युवा बेग के बयान का समर्थन करते हैं जिनका नजरिया सही है. अपनी तरफ से हमलोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आगे स्थिति खराब हो.''

उन्होंने अफसोस जताया कि अपने बयानों से माहौल खराब करने की नेताओं की आदत बन गयी है.