पंजाब की पूर्व मंत्री प्रो. लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि कश्मीर की मुख्यमंत्री ने दस हजार पत्थरबाजों को अपराध मुक्त घोषित कर उनको खुली छूट दे दी है.
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार समझती थी कि नोटबंदी के कारण कश्मीर में पथराव की घटनाओं में कम हुई है. वास्तव में पत्थरबाजों को कानून की लपेट में लेने से पत्थर मारने वाले कम रह गए थे. अब फिर पत्थरबाज सड़कों पर पहुंच गए.
            
पूर्व मंत्री ने कहा कि देश का दुर्भाज्ञ है कि जो जवान शत्रुओं से दिन-रात लड़ते हैं, देश के सुरक्षा प्रहरी के रूप में तैनात रहते हुए शहीद हो जाते हैं. उन पर पत्थर मारने वालों को तो निदरेष करार दिया जाता है, लेकिन सेना पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है.

उन्होंने कहा कि एक तरफ देश से मांग हो रही थी कि पहले दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द की जाए, लेकिन कश्मीर की मुख्यमंत्री ने एक और प्राथमिकी दर्ज कर दी. पूरे देश में इससे बहुत रोष है, जनता देख रही है कि कब केन्द्र सरकार सुश्री मुफ्ती को नियंत्रण में लेगी और सैनिकों पर दर्ज किये गये सारे मामले वापस लेगी.

           
उन्होंने कहा कि क्या सरकार को याद है कि हमारे कुछ सैनिक वर्ष 2017 में मामले बनाकर गिरफ्तार भी किए गए थे. केन्द्र सरकार जनता की भावनाओं को समझे और शहीदों का अपमान करने वाली सेना पर प्राथमिकी दर्ज करने वाली सुश्री मुफ्ती को काबू में रखे या उससे किनारा करे.